बिलासपुर। सर्व क्षत्रिय राजपूत महासंघ, छत्तीसगढ़ ने सवर्ण समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर मंगलवार को बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। महासंघ ने सवर्ण समाज के हितों की रक्षा के लिए अलग आयोग के गठन, आरक्षण व्यवस्था की समग्र समीक्षा तथा यूजीसी-बिल 2026 में समान अवसर और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की।
महासंघ के पदाधिकारियों के अनुसार, इन मांगों को लेकर निर्णय 6 सितंबर को आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया था। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में छत्तीसगढ़ में सवर्ण समाज की समस्याओं और हितों के निराकरण के लिए सवर्ण आयोग के गठन की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। महासंघ ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समग्र और तथ्य-आधारित समीक्षा किए जाने की भी मांग की। इसके अलावा यूजीसी-बिल 2026 में सवर्ण समाज के लिए भी संवैधानिक अधिकारों और समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई।
महासंघ का कहना है कि सवर्ण समाज से जुड़े विभिन्न सामाजिक एवं नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था जरूरी है। आयोग के गठन से समाज की समस्याओं को उचित मंच मिलने के साथ उनके निराकरण की दिशा में प्रभावी पहल हो सकेगी।
कलेक्टर कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासंघ के संरक्षक एसके सिंह ने किया। उनके साथ महासचिव प्रेम सिंह ठाकुर, सह-कोषाध्यक्ष रोहन सिंह ठाकुर, वरिष्ठ पदाधिकारी एजे सिंह चंदेल, मुन्ना सिंह, भागेश्वर सिंह राजपूत, नेमसिंह राजपूत और सवर्ण समाज से परमानंद द्विवेदी मौजूद रहे।
